‘अल्पसंख्यक’ शब्द को परिभाषित करे आयोग

‘अल्पसंख्यक’ शब्द को परिभाषित करे आयोग

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को तीन महीने के भीतर नए सिरे से ‘अल्पसंख्यक’ शब्द परिभाषित करने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश अल्पसंख्यकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से दिया है। इस संबंध में भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होेंने कहा कि पूवोत्तर के राज्यों में हिंदुओं की संख्या मात्र 2 से 8 प्रतिशत ही है। इसके बावजूद उन्हें बहुसंख्यकों की श्रेणी में गिना जाता है, जबकि ईसाइयों की संख्या 80 से 90 प्रतिशत तक है और उन्हें अल्संख्यकों की योजनाओं का लाभ मिलता है।