सरकारी बैंकों का एनपीए घटा

सरकारी बैंकों का एनपीए घटा

नई दिल्ली सरकारी बैंकों के एनपीए में अप्रैल दिसंबर तिमाही के दौरान गिरावट देखने को मिली है। इस अवधि के दौरान यह 31,000 करोड़ रुपये से ज्यादा कम होकर 8,64,433 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। यह आंकड़ा चालू वित्त वर्ष के शुरूआती 9 महीनों का है। यह जानकारी खुद केंद्र सरकार ने दी है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंकों का नॉन परफार्मिंग एसेट्स (एनपीए) या बैड लोन 8,95,601 करोड़ रुपये रहा था। जून 2018 तक बैड लोन गिरकर 8,75,619 करोड़ रुपये और दिसंबर 2018 में 8,64,433 करोड़ रुपये हो गया। वर्तमान में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के निजीकरण के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। वित्त वर्ष 2018-19 की अप्रैल दिसंबर तिमाही के दौरान बैड लोन 31,168 करोड़ रुपये कम हो गया, जबकि मार्च 2018 तक यह एनपीए 8,95,601 करोड़ रुपये रहा था। पहचान, संकल्प, पुनर्पूंजीकरण और सुधारों की 4फ रणनीति के परिणामस्वरूप एनपीए में गिरावट आई। आरबीआई के इनपुट्स के मुताबिक, स्ट्रेस्ड एसेट्स में तेजी के प्रमुख कारणों में हड़बड़ी में लोन देने की प्रथा, विलफुल डिफॉल्ट या लोन फ्रॉड या कुछ मामलों में भ्रष्टाचार और आर्थिक सुस्ती प्रमुख है। एसेट क्वालिटी रिव्यू की शुरूआत वर्ष 2015 में साफ सुथरी और पूरी तरह से प्रावधानित बैंक बैलेंस-शीट के लिए की गई थी जिसके जरिए एनपीए की बड़ी घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल हुई।