पेंशनधारियों की मनेगी दीवाली, 550 करोड़ रुपए की राशि मंजूर

पेंशनधारियों की मनेगी दीवाली, 550 करोड़ रुपए की राशि मंजूर

भोपाल। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए सरकार ने दीवाली का तोहफा दिया है। शनिवार को कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि पेंशन भुगतान के नाम पर 550 करोड़ 2 लाख रुपए जारी होंगे। यह राशि राज्य स्तरीय निराश्रित निधि खाते से मासिक आवश्यकतानुसार आहरित कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान किया जायेगा। सरकार के प्रवक्ता पीसी शर्मा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पेंशनधारियों को पात्रता अनुसार शीघ्र ही पेंशन का भुगतान किया जाए। सरकार राशि का प्रबंध हर संभव करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 45 हजार पेंशनधारी अपात्र होने की श्रेणी में हैं। इनके लिए फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है। एक बड़ा फैसला यह भी लिया गया कि जबलपुर के विमानतल को विस्तारित किया जाएगा। इसके लिए सरकार 14.7 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथारटी को नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी। विमानतल का विस्तार होने से दिल्ली और मुंबई तक का हवाई सफर और सुगम होगा। दो बार गुल हुई बिजली जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा द्वारा की जा रही कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान दो बार बिजली गुल हुई। पत्रकारों के पूछने पर मंत्री ने यह कहते हुए बात टाल दी कि- ताकि आप लोगों (पत्रकार) से ज्यादा समय तक बातें हो सकें। बिजली गुल होने पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि-किसान, मजदूर, युवा और सरकार अंधकार में है। ऐसा लगता है कि सरकार में अंधकार हमारी नियति बन गई है। अंधकार के गर्त में समाई यह सरकार कैसे लोगों की जिंदगी में नया सबेरा लाएगी, सबसे बड़ा सवाल है। खराब सड़कों की होगी जांच जनसंपर्क मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा सरकार के दौरान खराब हुई सड़कों की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बारिश में सड़कों का उखड़ना और अलग बात है। लेकिन यह भी सही है कि निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए बड़े घोटालों की संभावनाओं को देखते हुए सड़कों की जांच होगी।

यह भी लिए गए फैसले

* पर्यटन नीति-2016 को सक्षम, व्यवहारिक, व्यापक और पूंजी निवेश के अनुकूल बनाने के लिए प्रावधानित संशोधन अनुमोदित।

* मार्ग सुविधा केन्द्रों (वे-साईड एमेनिटीज) की स्थापना एवं संचालन की नीति 2016 में संशोधन का अनुमोदन। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा पूरे प्रदेश में रोड नेटवर्क एवं यात्री सुविधाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मार्ग सुविधा केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

* पान किसानों और पान बरेजा परिवारों को निस्तार दर पर बाँस उपलब्ध कराया जाएगा। संशोधित निस्तार नीति वर्ष- 2019 का भी अनुमोदन किया गया।

* 31 अक्टूबर,2019 तक की अवधि के लिए पुलिस महानिदेशक ग्रेड में एक पद निर्मित करने का निर्णय लिया।

* संविदा आधार पर निरंतर किए गए कोर्ट मैनेजर का कार्यकाल 31 मार्च 2020 तक अथवा नियमित कोर्ट मैनेजर के पदों पर भर्ती होने तक, जो भी पहले हो, इस शर्त के साथ अंतिम बार निरंतर करने का निर्णय लिया गया।

* मुंबई स्थित मध्यालोक भवन का संचालन एवं संधारण मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम संभालेगा।