डेल-फॉक्सकॉन समेत 27 कंपनियों को पीएलआई स्कीम के लिए मंजूरी
दो लाख से ज्यादा लोगों को मिलेंगी नौकरियां, 3,000 करोड़ का निवेश होगा
नई दिल्ली। डेल, फॉक्सकॉन, एचपी, लेनोवो समेत 27 कंपनियों को आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम के लिए मंजूरी दे दी गई है। शनिवार को दिल्ली में हुए कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इनमें से 23 कंपनियां जीरो डे पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं और 4 कंपनियां 90 दिन में शुरू भी हो जाएंगी। इन 27 कंपनियों से 50 हजार लोगों को डायरेक्ट और 1.50 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने मई-2023 में आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। इस स्कीम में कंपनियों को करीब 17,000 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल मदद दी जाएगी। आईटी हार्डवेयर में मेक इन इंडिया को बूस्ट देने के लिए यह बड़ा कदम साबित होगा। 40 कंपनियों ने किया था आवेदन : इससे पहले डेल, एचपी और लेनोवो सहित लगभग 40 कंपनियों ने स्कीम पीरियड के दौरान 4.65 लाख करोड़ रुपए के पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर और अन्य इक्विपमेंट बनाने की कमिटमेंट के साथ आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम के लिए आवेदन किया था।
इन कंपनियों को मिली मंजूरी
जिन कंपनियों को मंजूरी मिली, उनमें डेल, फॉक्सकॉन, एचपी, लेनोवो μलेक्सट्रॉनिक्स, वीवीडीएल, न्यूलिंक, भगवती, नेटवेब, सहस्र, आईएलपी और आॅप्टिमस समेत अन्य हैं। जिन कंपनियों को मंजूरी नहीं मिली है, उनके फैक्ट्स चेक किए जा रहे हैं।
100 बिलियन डॉलर का प्रोडक्शन
वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 100 बिलियन डॉलर का प्रोडक्शन इस साल हुआ। पिछले साल 11 बिलियन डॉलर के मोबाइल का रिकॉर्ड निर्यात किया गया।
डीपफेक वीडियो के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस
डीपफेक वीडियो के मामले में सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया है, जिसमें डीपफेक वीडियो की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए कहा गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डीपफेक एक बड़ा मुद्दा है। यह हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है।
