लॉक डाउन में मप्र-छग के टैक्स पेयर्स को 281करोड़ का रिफंड
भोपाल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने कोरोना लॉक डाउन के दौरान 47 दिन में मप्र और छत्तीसगढ़ के 8,219 प्रकरणों में 281.50 करोड़ रुपए का जीएसटी, आईजीएसटी और ड्रा बैक रिफंड लौटाया है। लॉकडाउन के कारण जब पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है, ऐसे समय में टैक्स पैयर्स खासतौर से एमएसएमई सेक्टर्स के पास लिक्विडिटी आने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। सीबीआईसी ने आठ अप्रैल से 2 मई के बीच देशभर में 29,230 प्रकरणों में 11,052 करोड़ रुपए का रिफंड दिया है। इसमें मध्यप्रदेश में टैक्स पैयर्स को भी रिफंड दिया गया है। इससे पहले वित्त मंत्रालय के आदेश के बाद भोपाल स्थित सेंट्रल जीएसटी, एक्साइज व कस्टम विभाग (मप्र-छग) ने लॉक डाउन के दौरान दोनों राज्यों में रिफंड से संबंधित मौजूदा और पेडिंग मामलों के निराकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई। इसमें जीएसटी के अलावा सर्विस टैक्स, एक्साइज और कस्टम के पुराने मामले शामिल हैं। लॉकडाउन के दौरान कार्यालय भी बंद थे। इसके बावजूद अधिकारी-कर्मचारी जहां भी थे, वहीं से रिफंड से जुडेÞ मामलों का निराकरण कर टैक्स पेयर्स के एकाउंट में पैसा लौटाया । अब जीएसटी या अन्य टैक्स के रिफंड के संबंध में विभाग में कोई भी मामले लंबित नहीं है।
टारगेट से ज्यादा कलेक्शन
मप्र-छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2019- 20 में टारगेट से ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन किया है। सीबीआईसी ने दोनों राज्यों को 20,192 करोड़ रुपए का टारगेट दिया था। इसके मुकाबले 24,723 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया गया है।
टैक्स चोरी: 256 करोड़ वसूली
विभाग ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में आईजीएसटी, जीएसटी और अन्य टैक्स से जुड़ी गड़बड़ियों और टैक्स अनियमितता के 165 मामले पकड़े थे। इनमें 502 करोड़ रुपए का टैक्स और जुर्माना किया गया। विभाग ने इनमें से 256 करोड़ रुपए की रिकवरी की है।
