शहर में नगर निगम के 70 कम्युनिटी हॉल 50 पर है रसूखदारों का कब्जा
भोपाल । तंगहाली से उबरने के लिए नगर निगम जहां रोज नए तरीके ईजाद कर रहा है। वहीं जिनसे उसे सालाना करोड़ों की आमदनी हो सकती है, उस पर ध्यान नहीं हैं। इसकी बड़ी मिसाल है, शहर में बने नगर निगम के 70 से ज्यादा कम्युनिटी हॉल हैं। इनमें सालभर कार्यक्रम होते हैं और शुल्क वसूला जाता है, लेकिन ये रकम नगर निगम के खाते में नहीं, बल्कि इन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों की जेब में जाती है। ये कब्जा जमाने वाले नेता व पूर्व पार्षद और विधायकों के समर्थक हैं। बता दें कि नगर निगम कम्युनिटी हॉल आमजन को मामूली शुल्क में कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराता है। ताकि लोगों को महंगे मैरिज गार्डन और शादी हॉल पर होने वाले खर्च से बचाया जा सके और निगम को भी आय हो जाए। लेकिन स्थिति यह है कि रसूखदारों के कब्जे की वजह से 50 फीसदी कम्युनिटी हॉल उपयोग के लायक ही नहीं बचे। निगम को भी जहां इससे सालाना एक करोड़ की उम्मीद थी, वहां दो लाख रुपए भी नहीं मिल रहे। जिन कम्युनिटी हॉलों पर कब्जा है, उनमें से ही एक बागमुगालिया स्थित अरविंद विहार कॉलोनी का कम्युनिटी हॉल है। इस पर रसूखदारों का कब्जा है। ऐसे में इसे खाली कराने से निगम कतराता है। कई शिकायतों के बाद निगम ने 16 अप्रैल 2015 को इसको अधिपत्य में लिया था। नोटिस चस्पा कर ताला भी लगा दिया था, जिसे रसूखदारों ने दो दिन बाद ही तोड़ दिया और दोबारा कब्जा कर लिया।
पार्षद लड़ीं और लोगों को दिलाया कम्युनिटी हॉल
वार्ड 22 के एकमात्र कम्युनिटी हॉल पर एक नायब तहसीलदार की हेल्थ केयर संस्था का कब्जा था। पार्षद रईसा मलिक ने निगम प्रशासन से लेकर कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ी और कम्युनिटी हॉल खाली कराया
उपायुक्त ने ताला लगाया था, रसूखदारों ने खुलवाया
अरविंद विहार में नगर निगम का कम्युनिटी हॉल कॉलोनी के रसूखदारों के जिम्मे है। यहां कार्यक्रम का शुल्क भी ये ही तय करते हैं। इसकी लगातार शिकायत हुई, जिसके बाद तत्कालीन उपायुक्त हर्षित तिवारी ने कार्रवाई कर ये हॉल बंद कर कब्जे से मुक्त कराया था। कुछ ही माह में फिर से इसे खुलवा लिया। अब ये शादियों के लिए दिया जाता है और इससे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है।
जिस कम्युनिटी हॉल पर अवैध कब्जा होगा, वहां कार्रवाई होग
अरविंद विहार कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड से नगर निगम को हैंडओवर हो चुकी है। लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने अरविंद विहार कॉलोनी समिति को कम्युनिटी हॉल मेंटेनेंस का चार्ज दिया है। ऐसे में कम्युनिटी हॉल पर समिति का कब्जा है। यह गलत है। निगम ने हाउसिंग बोर्ड और कमेटी को नोटिस दिया है। जिन भी कम्युनिटी हॉलपर कब्जा है, उन्हें हटाया जाएगा। विनोद शुक्ला, उपायुक्त, नगर निगम
