दीदियों के सम्मान वाला बजट

महिला स्वास्थ्यआयुष्मान भारत में कवर होंगी आशा-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

बढ़ेगी समृद्धिदेश में तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट

अपना घरशहरों में हाउसिंग फॉर आॅल, गांव में पीएम आवास योजना

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। यह अंतरिम बजट था, क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने हैं। बजट की खास बात यह रही कि इसमें महिलाओं और किसानों पर ज्यादा फोकस रहा। इस बार वित्त मंत्री का बजट भाषण 58 मिनट का रहा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान अंतरिम बजट में किसी तरह की लोकलुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं। इसलिए सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। वैसे इस बजट से नौकरीपेशा लोगों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। देखें पेज-2,4 और 12

47.66 लाख करोड़ रुपए का बजट

बजट का आकार 6.1 प्रतिशत बढ़कर 47.66 लाख करोड़ रुपए रहा है। व्यय में वृद्धि और पूंजीगत व्यय तथा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए अधिक आवंटन के कारण बजट का आकार बढ़ा है। संशोधित अनुमान के अनुसार, उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपए रहने की संभावना है। इसमें कर प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपए हैं। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपए है। राजस्व प्राप्ति 30.03 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

ये बजट विकसित भारत के चार स्तंभ- युवा, गरीब, महिला और किसान, सभी को सशक्त करेगा। ये बजट, देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। बजट में, युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। बजट में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अनुसंधान एवं नवान्वेषण पर एक लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का ऐलान भी किया गया है। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

इनकम टैक्सदरों में कोई बदलाव नहीं

अंतरिम बजट में इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। एक करोड़ करदाताओं को फायदा वर्ष 2009-10 तक लंबित प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 25 हजार रुपए तक के विवादित मामलों को वापस लिया जाएगा। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के 10 हजार तक के मामलों को वापस लिया जाएगा। इससे 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा।

शिक्षा-रोजगारइंट्रेस्ट फ्री लोन के लिए 1

???? देश में 3 हजार नए आईटीआईआई खोले गए। इसका फायदा युवाओं को मिला है। देश में 1.40 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया की ट्रेनिंग दी गई है। वहीं 15 नए एम्स और 390 नए विश्वविद्यालय बनाए गए हैं।

???? मौजूदा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलेप करके नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। ????1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस यानी कोष बनाया जाएगा। ये कॉर्पस 50 साल तक इंट्रेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगा।

महिला9-14 वर्ष की बच्चियों को सर्विकल कैंसर का टीका

???? 83 लाख स्वयं सहायता समूहों की नौ करोड़ महिलाओं में से 3 करोड़ को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य ।

???? 9-14 साल की बच्चियों को सर्विकल कैंसर का टीका मुμत। मप्र में इस आयु वर्ग की 48 लाख बच्चियां। कुछ अहम घोषणाएं भी देशभर के किराए के घरों, झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू करेगी सरकार।

नैनो-डीएपी खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा

सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। ये पिछले साल के मुकाबले केवल 2 प्रतिशत यानी 2,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। सरकार ने पिछले साल एग्रीकल्चर बजट के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए थे। न एमएसपी का दायरा बढ़ा, न किसान सम्मान निधि : सरकार ने एमएसपी का दायरा नहीं बढ़ाया है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि की राशि को भी नहीं बढ़ाया है, यह 6,000 रुपए ही रहेगी। महिला किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की राशि सालाना 6000 से बढ़कर 12000 रुपए की जाने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें भी कोई बदलाव नहीं है।

कृषि क्षेत्र के लिए अहम घोषणाएं

???? सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी।

???? सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में नैनो-डीएपी के इस्तेमाल का विस्तार किया जाएगा।

???? तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए ‘आत्मनिर्भर तिलहन अभियान’ शुरू किया जाएगा। ???? डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा।

???? जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने, निर्यात दोगुना करने और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा।

???? पांच एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे।

वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदला जाएगा 40,000 बोगियों को, 3 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार के लिए 40,000 बोगियों को वंदे भारत मानक में बदला जाएगा। साथ ही रेलवे के लिए तीन नए कॉरिडोर भी बनेंगे।

???? एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर: सीमेंट और कोयला ढोने के लिए बनेगा।

???? पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर: ये कॉरिडोर देश के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ेगा।

???? हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर: जिन रूट पर ट्रेनों की संख्या ज्यादा होगी वहां बनेंगे। पीएम गति शक्ति योजना के तहत इन कॉरिडोर्स की पहचान की गई थी। इन कॉरिडोके बन जाने के बाद रेलवे की आॅपरेशनल कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर

???? 11% बढ़ाया गया इन्फ्रास्ट्रक्चर बजट।

???? जिस भारत-मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर की घोषणा जी20 सम्मेलन के दौरान की गई थी वह बनने पर भारत और दुनिया के लिए गेमचेंजर साबित होगा।

???? कोयले से गैस बनाने की क्षमता को साल 2030 तक 100 मीट्रिक टन किया जाएगा। इससे प्राकृतिक गैस, मेथेनॉल और अमोनिया के इम्पोर्ट का खर्च घटेगा। डिफेंस के लिए दिए 6.2 लाख करोड़, यह पिछले साल से 3.4 प्रतिशत अधिक

????रक्षा बजट में पिछले साल के मुकाबले 3.4% की बढ़ोतरी

???? रक्षा क्षेत्र डीप-टेक टेक्नॉलोजी से आत्मनिर्भर बनेगा

???? सरकार ने रक्षा पर खर्च के लिए 6.2 लाख करोड़ रु आवंटित किए हैं। ये राशि पिछले साल के मुकाबले केवल 0.27 लाख करोड़ ज्यादा है। पिछले साल के बजट में रक्षा के लिए 5.93 लाख करोड़ रुपए दिए थे। हालांकि कुल बजट में रक्षा क्षेत्र की हिस्सेदारी 8% है। अंतरिम बजट के भाषण में निर्मला सीतारमण ने बताया कि डीप टेक स्टार्टअप के माध्यम से मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स , क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में शोध किया जाएगा।

दस साल बाद कॉर्पोरेट से ज्यादा इनकम टैक्सवित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि पिछले 10 सालों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इस दौरान टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 2.4 गुना का इजाफा हुआ है। इस बजट ने डायरेक्ट टैक्स को छूट नहीं दी गई, लेकिन वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स दर 30% से घटाकर 22% की गई। 10 साल के बाद डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हो गया है। इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की छूट एक साल और बढ़ा दी गई है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा

???? लक्षद्वीप सहित द्वीपों में बुनियादी ढांचे का विकास। यहां बंदरगाह कनेक्टिविटी और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं।

डिफेंस के लिए दिए 6.2 लाख करोड़, यह पिछले साल से 3.4 प्रतिशत अधिक

????रक्षा बजट में पिछले साल के मुकाबले 3.4% की बढ़ोतरी

???? रक्षा क्षेत्र डीप-टेक टेक्नॉलोजी से आत्मनिर्भर बनेगा

???? सरकार ने रक्षा पर खर्च के लिए 6.2 लाख करोड़ रु आवंटित किए हैं। ये राशि पिछले साल के मुकाबले केवल 0.27 लाख करोड़ ज्यादा है। पिछले साल के बजट में रक्षा के लिए 5.93 लाख करोड़ रुपए दिए थे। हालांकि कुल बजट में रक्षा क्षेत्र की हिस्सेदारी 8% है। अंतरिम बजट के भाषण में निर्मला सीतारमण ने बताया कि डीप टेक स्टार्टअप के माध्यम से मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स , क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में शोध किया जाएगा।