सीएम बोले कोर्ट में रिव्यू होगा फिर भी मंत्री कार्यकर्ता जुट जाए

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक से पहले निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से वर्चुअली बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ओबीसी से 3-3 मुख्यमंत्री दिए हैं, कांग्रेस ने नहीं। कांगे्स ने तो ओबीसी के किसी नेता को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। षड्यंत्र और महापाप कांग्रेस ने किया है, इनके इस पाप का पर्दाफाश करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर संभव प्रयास करेंगे कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों। कांग्रेस के पाप का पर्दाफाश करने के लिए हम 13 मई को हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही यह बताएंगे कि भाजपा ने ओबीसी के लिए क्या-क्या किया। उन्होेंने कहा कि भाजपा चुनाव में 27 प्रतिशत से अधिक टिकट ओबीसी वर्ग को देगी। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में भी मंत्रियों से चुनाव में जुट जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं।
फोर्स के लिए डीजीपी के साथ मीटिंग
राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने गुरुवार को डीजीपी सुधीर सक्सेना और एसीएस गृह डॉ. राजेश राजौरा के साथ बैठक की। उन्होंने पुलिस बल मुहैया कराने को कहा। डीजीपी ने दो-तीन दिन में आकलन कराने को कहा है।
15 दिन के अंदर पंचायतों में आरक्षण नहीं हो पाता है तो 2019 की स्थिति से होंगे चुनाव
निकायों में चुनाव ईवीएम के जरिए दो चरणों में कराया जाएगा। इसके लिए करीब 70 हजार ईवीएम, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की जरूरत होगी। इसके बाद तीन चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पंचायतों के चुनाव ईवीएम से करवाने में 3 माह का समय लगेगा, क्योंकि हमारे पास इतने ईवीएम नहीं हैं। इसलिए पंचायतों के चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए जाएंगे। सिंह ने गुरुवार को कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। आयुक्त ने कलेक्टरों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से चुनाव कराने के निर्देश हैं। यदि सरकार 15 दिन से पहले पंचायतों का आरक्षण नहीं कर पाती है, तो 2019 की स्थिति में आरक्षण को आधार मानकर चुनाव कराया जाएगा।
रास की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव, इनमें 3 सीटें मप्र की
नई दिल्ली। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को चुनाव होंगे। इनमें मप्र की तीन सीटें हैं। मप्र में कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा और भाजपा के एमजे अकबर व संपतिया उइके के कार्यकाल 29 जून को खत्म हो रहे हैं। बाकी सदस्यों के कार्यकाल जून से लेकर अगस्त के बीच खत्म हो रहे हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस के अंबिका सोनी, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल और बसपा के सतीश चंद्र मिश्र प्रमुख हैं।
किस राज्य की कितनी सीटों पर होने हैं राज्यसभा चुनाव
राज्य सदस्य
उत्तर प्रदेश 11
महाराष्ट्र 6
तमिलनाडु 6
बिहार 4
आंध्र प्रदेश 4
राजस्थान 4
मध्यप्रदेश 3
ओडिशा 3
तेलंगाना 2
छत्तीसगढ़ 2
पंजाब 2
झारखंड 2
हरियाणा 2