48 किस्तों में भुगतान करेंगी डिस्कॉम
नई दिल्ली। बिजली संयंत्रों के एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि के बकाये के बोझ में दबी देश की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को बचाने के लिए केंद्र सरकार नई स्कीम लेकर आई है। इसके तहत डिस्कॉम को बकाया राशि का भुगतान 48 महीनों यानी 4 साल की मासिक किस्त में अदा करने की छूट देने की योजना है। इस स्कीम पर बिजली मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है, जिसकी घोषणा केंद्र सरकार जल्द करेंगी। डिस्कॉम को यह आश्वासन दिया गया है कि उन्हें देर से भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त अर्थदंड नहीं देना होगा, जैसा मौजूदा प्रावधान है। केंद्र सरकार की योजना से डिस्कॉम को 19,833 करोड़ रुपए की बचत होगी।
दो साल पहले भी दी राहत
वर्ष 2020 में भी केंद्र सरकार ने डिस्काम की स्थिति को सुधारने के लिए एक स्कीम की घोषणा की थी। तब डिस्काम पर 1.3 लाख करोड़ रुपये का बकाया था। अधिकांश राज्यों ने इसका फायदा भी नहीं उठाया। अप्रैल, 2021 में डिस्काम पर बकाये राशि में कुछ कमी हुई थी लेकिन उसके बाद इसमें लगातार इजाफा ही हो रहा है।
एक लाख से ज्यादा है डिस्कॉम पर बकाया
बिजली मंत्रालय द्वारा आंकड़ों के मुताबिक 18 मई, 2022 को देश के सारे डिस्कॉम पर संयुक्त तौर पर 1,00,018 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। बिजली मंत्रालय ने आम उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया है कि इस स्कीम के तहत डिस्कॉम पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, उसे वे बिजली बिल से नहीं वसूल करेंगे। महाराष्ट्र और तमिनलाडु जैसे राज्यों को 4500-4500 करोड़ रुपए का फायदा होगा, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त दंड नहीं देना होगा। इसके साथ ही यूपी सरकार को भी लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने डिस्कॉम को कहा है कि अगर वे इस स्कीम का फायदा नहीं उठाते हैं और निर्धारित राशि का भुगतान मासिक स्तर पर नहीं करते हैं तो उन्हें बकाया पर पूरी राशि पर देरी से भुगतान की फीस देनी होगी।
