1 साल और भंग रहेगा केंट बोर्ड,देश के 56 बोर्ड शामिल
जबलपुर। रक्षा मंत्रालय ने जबलपुर समेत देश के 56 केंटोनमेंट बोर्ड को भंग रखे जाने की समय सीमा को 1 साल और बढ़ा दिया है। इस आशय की अधिसूचना रक्षा मंत्रालय ने जारी कर दी है। दरअसल रक्षा मंत्रालय केंट बोर्ड में मेंबर चुनाव केपक्ष में नहीं है। जबलपुर सहित देश के 56 केंट बोर्ड में पिछले 4 सालों से चुनाव नहीं करवाए गए हैं। अंतिम निर्वाचित मेंबरों का कार्यकाल 10 फरवरी 2020 को समाप्त हुआ था। जिसके बाद से लगातार रक्षा मंत्रालय केंट एक्ट के प्रावधानों का हवाला देकर बोर्ड को भंग की स्थिति में रखा है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना 11 फरवरी 2024 से अगले एक साल के लिए प्रभावी रहेगी।
इस दौरान अगर निर्वाचित मेंबर्स का चुनाव हुआ तो ठीक नहीं तो बोर्ड भंग ही रहेगा। हालाकि जानकारों का कहना है कि केंट के सिविल एरिया का निकायों में विलय किया जा रहा है। वर्तमान में करीब 26 केंट बोर्ड के प्रकरण प्रक्रिया में हैं,शेष के भी विलय की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लोकसभा चुनावों के बाद प्रारंभ हो जाएगी। मप्र के मुरार और सागर केंट की तो फाइनल रिपोर्ट भी जमा हो चुकी है। किसी भी दिन विलय की अधिसूचना जारी हो सकती है। इस बात का संकेत खुद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा राज्य शासन को दिए पत्र से स्पष्ट हो चुकी है।
