संधू टेररिस्ट लिस्ट में, गजनवी फोर्स, खालिस्तान टाइगर आतंकी संगठन

संधू टेररिस्ट लिस्ट में, गजनवी फोर्स, खालिस्तान टाइगर आतंकी संगठन

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ) और खालिस्तान टाइगर फोर्स को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है, इसको लेकर गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना भी जारी की है। इसके मुताबिक पाकिस्तान में रह रहे और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से संबद्ध हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा को भी आतंकवादी घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स साल 2020 में एक आतंकी संगठन के रूप में सामने आया और यह लश्कर-ए-तैयबा, जैश- ए-मोहम्मद, तहरीक-ईल- मुजाहिदीन, हरकत-ईल-जिहादए- आस्ट्लामी जैसे प्रतिबंधित अतंकवादी संगठनों से अपने काडरों को बनाता है। जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स घाटी में घुसपैठ की कोशिश, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी और अतंकवादी हमलों को अंजाम देने में शामिल है। जेकेजीएफ लगातार भारतीय सुरक्षा बलों को धमकी देता रहा है और सोशल मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ आतंकी संगठनों को शामिल होने के लिए उकसाता है।

हरविंदर सिंह संधू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस

बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़ा हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा को भी आतंकी घोषित किया गया है। संधू को 2021 में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर हमले के षड्यंत्रकर्ताओं में से एक माना जाता है। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था।

देश में अशांति फैलाना चाहता है खालिस्तान टाइगर फोर्स

खालिस्तान टाइगर फोर्स का उद्देश्य पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करना और भारत की क्षेत्रीय अखंडता, एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देना है। यह संगठन पंजाब में लक्षित हत्याओं सहित आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों को बढ़ावा देता है।

टीटीपी और हिजबुल मुजाहिदीन बने रहेंगे वैश्विक आतंकी संगठन

हिजबुल मुजाहिदीन और तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान का वैश्विक आतंकी संगठन का दर्जा बरकरार रहेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि समीक्षा के दौरान ऐसा कोई कारण नहीं मिला, जिसके चलते इन आतंकी संगठनों के दर्जे में कोई बदलाव किया जाए। बता दें कि गुरुवार को विदेशी आतंकी संगठनों जैसे तहरीक ए तालिबान, हिजबुल मुजाहिदीन और आर्मी आफ इस्लाम आदि के दर्जे को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में इन आतंकी संगठनों के दर्जे में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया।