वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में योजनाओं को गति देकर 100% लक्ष्य हासिल करें राज्य : शाह
भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकारों को विकास योजनाओं के लक्ष्य शत प्रतिशत हासिल करने चाहिए। इन क्षेत्रों में जितना विकास होगा, उग्रवादियों में भर्ती उतनी ही कम होगी और धन इकठ्ठा करने के स्रोत भी खत्म होंगे। शाह कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 23वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद को जड़ से समाप्त करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या से सख्ती से निपटने के साथ इन क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इसके अच्छे नतीजे निकले हैं। 2009 में वामपंथी उग्रवादी हिंसा में 1,005 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2021 में मृतकों की संख्या कम होकर 147 तक आ गई है। 2009 में उग्रवादी हिंसा की 96 घटनाएं हुई थीं, जोकि 2021 में 46 रह गई हैं। बारिश के चलते यूपी के सीएम योगी और छग के सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली जुड़े।
शिवराज की तारीफ, कहा मप्र में सिमी को जड़ से उखाड़ फेंका
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि शिवराज और नरोत्तम की जोड़ी ने सिमी जैसे आतंकी संगठन को मध्य प्रदेश की धरती से उखाड़कर फेंक दिया है। मप्र सरकार ने नक्सलवाद, माफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती है। लगातार दो डिजिट में कृषि के क्षेत्र में जीडीपी का होना सीएम चौहान के परिश्रम की पराकाष्ठा है। शाह ने सोमवार को यह बात रवींद्र भवन में आयोजित पुलिस आवासों के लोकार्पण के दौरान कही। उन्होंने मप्र सरकार के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त किया है। कानून-व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का कार्य शिवराज सरकार ने किया है। शाह ने सीएम और गृह मंत्री को पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को 25 हजार मकानों की सौगात देने के लिए भी बधाई दी।
बैठक में 18 मुद्दों पर चर्चा 15 का समाधान निकला
शाह ने कहा कि हालांकि परिषद की बैठकों की भूमिका सलाहकारी होती है, लेकिन गृह मंत्री के तौर पर तीन साल के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि परिषद और इसकी स्थायी समिति की बैठकों को महत्व देकर हमने अनेक मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज की बैठक में कुल 18 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 15 का समाधान निकाल लिया गया।
सीएम शिवराज सिंह ने रखे यह प्रस्ताव
स्वामित्व योजना में हितग्राहियों को ऋण की सरल उपलब्धता के लिए बैंकों को निर्देशित किया जाए।
केन्द्र के विभिन्न पोर्टल्स के साथ राज्य के पोर्टल के इंटीग्रेशन के लिए केन्द्रीयकृत संस्थागत व्यवस्था बने।
बैंक केसीसी स्वीकृत करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इस संबंध में केन्द्र बैंकों को दिशा-निर्देश जारी करे।
केन्द्रीय उपक्रमों एवं रक्षा प्रतिष्ठानों को आवंटित भूमि, जिसका वे उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसे राज्य को वापस करने नीति की आवश्यकता है।
क्षतिपूर्ति वनीकरण के संबंध में बने नियमों को शिथिल किया जाए, जिससे प्रदेश में क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य संभव हो सके।
