भारत में दूरसंचार सेवाएं दुनिया में सबसे सस्ती रहें : वैष्णव
नई दिल्ली। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार चाहती है कि भारत में दूरसंचार सेवाएं दुनिया में सबसे सस्ती बनी रहे। दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार, दूरसंचार कंपनियां पिछले साल शुरू हुई 5जी सेवा का मौद्रीकरण नहीं कर पाई हैं। वैष्णव ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी)-2023 के दौरान कहा, सरकार की ओर से हम पूरी तरह स्पष्ट हैं। हम चाहेंगे कि दूरसंचार सेवा पूरी दुनिया में सबसे सस्ती बनी रहे। आज सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का दूरसंचार क्षेत्र सबसे किफायती है। विश्लेषकों के अनुसार, दूरसंचार परिचालकों को 5जी नेटवर्क के निर्माण में किए जा रहे निवेश को निकालने के लिए अगले तीन साल में प्रति ग्राहक औसत कमाई (एआरपीयू) को 270-300 रुपए करने की जरूरत होगी।
वर्तमान में भारत में एआरपीयू 140-200 रुपए के बीच है, जबकि वैश्विक औसत 600-850 रुपए है और चीन में यह लगभग 580 रुपए है। दूरसंचार कंपनियां मांग कर रही हैं कि उनके नेटवर्क पर बड़ा ट्रैफिक उत्पन्न करने वाले 4-5 ऐप को नेटवर्क लागत की भरपाई के लिए भारत से उत्पन्न कारोबार के आधार पर राजस्व भागीदारी करनी चाहिए। चार मोबाइल सेवाप्रदाताओं में से अभी भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने 5जी सेवाएं शुरू की हैं और 5जी नेटवर्क में उनका संयुक्त निवेश स्पेक्ट्रम की लागत सहित लगभग तीन लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
तैयार किया जा रहा है ‘ विजन’ दस्तावेज : नीति आयोग
नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बी वी आर सुब्रमण्यम ने रविवार को कहा कि भारत को 2047 तक लगभग 30 लाख करोड़ डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ‘विजन’ (लक्ष्य) दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। ‘विजन’ दस्तावेज देश को 2047 तक विकसित राष्टÑ बनाने के लिए जरूरी संस्थागत और संरचनात्मक परिवर्तनों/सुधारों की रूपरेखा तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि ‘विजन’ इंडिया एट 2047' का मसौदा दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएगा और अगले तीन महीनों में इसे पेश किया जाएगा। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, भारत को 2047 तक करीब 30 लाख करोड़ डॉलर (29.2 लाख करोड़ डॉलर) की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक ‘विजन’ योजना तैयार की जा रही है।