Breaking News

अवैध उत्खनन रोकने मप्र ने आंध्र-कर्नाटक से मांगे टिप्स

 22 Jul 2021 01:06 AM

भोपाल मध्यप्रदेश में खनिज चोरी और अवैध उत्खनन रोकने के लिए सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से टिप्स मांगे हैं। खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की निगरानी के लिए उनमें जीपीएस के अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन डिवाइस (आरएफआईडी) जैसे उपकरण लगाने की तैयारी है। प्रदेश में बंद पड़ी रेत खदानों का संचालन विभाग अब छोटे समूहों के जरिए कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। प्रदेश में अवैध उत्खनन और खनिज की चोरी रोकने के लिए खनिज साधन विभाग चाक-चौबंद इंतजाम करने के तौर-तरीके ढूंढ रहा है। बड़ी संख्या में खनिज चोरी की शिकायतें हैं। इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। इसे रोकने के लिए देश के अन्य राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन कराया जा रहा है।

बेल्लारी में किए इंतजाम

खासतौर पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से इस संबंध में टिप्स भी मांगे गए हैं। बताया जाता है कि कर्नाटक के बेल्लारी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कई उपाय किए गए हैं। इसमें जियो टैगिंग और खनिज ढुलाई के रास्तों में वजन मापने की मशीन लगाई गई है। मप्र के अधिकारियों की टीम को इन राज्यों में भी भेजने की तैयारी है।

भोपाल में बनेगा कंट्रोल रूम

प्रदेश में अब खनिज परिवहन से जुड़े वाहनों की निगरानी के लिए उनमें जीपीएस और आरएफआईडी लगाने की तैयारी है। ये डिवाइस संबंधित वाहन की लोकेशन पूरे समय भोपाल के कंट्रोल रूम भेजती रहेंगीं। इसके अलावा रेत खनन संबंधी अन्य राज्यों की नीतियों की स्टडी कराई जा रही है। इनमें प्रदेश के लिए जो भी बेहतर पाइंट मिलेंगे उन्हें अपनाया जाएगा। इस साल कोरोना महामारी के कारण कई जिलों में खदानों का काम ठप पड़ा रहा। कई ठेकेदारों ने खदानें छोड़ भी दीं।

बंद रेत खदानें प्राथमिकता से शुरू कराएंगे

खनिज चोरी और अवैध उत्खनन रोकने के हरसंभव उपाय करेंगे। इसके लिए जीपीएस और आरएफआईडी जैसे उपकरणों की मदद लेंगे। दूसरे राज्यों से भी सुझाव मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए रेत पर सब्सिडी देने का भी विचार चल रहा है। विभाग को बंद रेत खदानें प्राथमिकता से प्रारंभ करने को कहा गया है। बृजेंद्र प्रताप ंिसह, मंत्री खनिज साधन विभाग मप्र