सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 31 जुलाई तक सभी बोर्ड आंतरिक मूल्यांकन नीति के आधार पर रिजल्ट जारी करें

 24 Jun 2021 12:52 PM

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक बोर्ड स्वायत्त और अलग है, इसलिए अदालत इन्हें समान योजना को अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती है। जस्टिस खानविलकर ने कहा कि हम पूरी देश के विद्यर्थियों के लिए समान योजना बनाने का निर्देश नहीं दे सकते हैं। प्रत्येक बोर्ड को अपनी योजना तैयार करनी होगी। उन्हें इसके बारे में ज्यादा पता है और उनके पास सही सलाह देने वाले विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्य बोर्डों के लिए समान मूल्यांकन नीति बनाना असंभव है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्डों को आज से 10 दिनों के भीतर मूल्यांकन के लिए योजना को अधिसूचित करने और 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीबीएसई और सीआईएससीई की तरह निर्दिष्ट समयरेखा बनाने को कहा है।