को-ऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई के अंतर्गत लाने से बढ़ेगा भरोसा

 27 Jun 2020 02:17 AM  2

भोपाल। विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अनुकूल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 15,000 करोड़ के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना के लिए बुधवार को मंजूरी दे दी। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 1540 को-ऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई के अंतर्गत लाए जाने का भी निर्णय लिया था। केंद्रीय कैबिनेट के निर्णयों को फेडरेशन ऑफ मप्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉ. राधाशरण गोस्वामी, वरिष्ठ कृषि पत्रकार सुनील गंगराड़े और अमरेंद्र मिश्रा ने सकारात्मक और समयानुसार उठाया गया कदम बताया है। देश के 1540 को- ऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई के अंतर्गत लाए जाने के फैसले की फेडरेशन ऑफ मप्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉ. राधाशरण गोस्वामी ने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि इस कदम से न सिर्फ ग्राहकों में को-ऑपरेटिव बैंकों के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी और उनके द्वारा लगाए जाने वाले चार्जेज में भी एकरूपता आएगी। इन बैंकों के नियम एवं शर्तों में भी समानता आएगी। इन नए नियमों के जरिए क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा।