प्रवासी श्रमिकों के लिए आयोग गठित, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्यप्रदेश
भोपाल। कोरोना के चलते राज्य के बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया है। इस तरह मजदूरों के लिए आयोग बनाने वाला मप्र पहला राज्य बन गया है। आयोग का कार्यकाल दो साल का होगा, इसमें अध्यक्ष सहित दो सदस्य भी बनाए जा सकेंगे। आयोग करीब 6 लाख श्रमिकों के लिए काम करेगा। श्रम विभाग ने कहा कि इस आयोग का क्षेत्र संपूर्ण मप्र राज्य होगा। प्रवासी श्रमिक से आशय मप्र के ऐसे मूल निवासी से हैंै, जो अन्य राज्य में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे और एक मार्च 2020 या उसके बाद मप्र में वापस लौटे हैं। इनके पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, आश्रित माता-पिता परिवार में शामिल होंगे।
