पंचायतों में प्रशासकीय समितियां गठित करने को लेकर असमंजस
भोपाल। प्रदेश की 23 हजार ग्राम पंचायतों, 313 जनपद पंचायत और 52 जिला पंचायतों में प्रशासकीय समितियों का गठन अटका है। गठन को लेकर कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत बार-बार सरकार से नियमों और मापदंडों को लेकर मार्गदर्शन मांग रहे हैं। प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कोविड-19 के कारण शीघ्र चुनाव कराना संभव नहीं हो रहा है, लिहाजा सरकार ने सभी पंचायतों, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों में प्रशासकीय समितियां गठित करने का निर्णय लिया है। चुनाव स्थगित करने को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी की थी। प्रशासकीय समितियों के गठन से भाजपा के दो लाख से अधिक कार्यकर्ता और नेताओं को अर्जेस्ट करने की मंशा है। लेकिन तीन माह बाद भी प्रशासकीय समितियों के गठन का काम पूरा नहीं हुआ है। ग्राम पंचायतों में प्रशासकीय समितियों के गठन संबंधी निर्देश सभी जिलों के कलेक्टरों को 17 अप्रैल को दिए गए हैं।
