गजट नोटिफिकेशन जल्द, प्रशासकीय समिति में तय होंगे मेयर, अध्यक्ष के अधिकार
भोपाल। नगर निगम और नगर पालिकाओं में कार्यकाल पूरा कर चुके महापौर और अध्यक्षों की एक साल के लिए प्रशासकीय समिति बनाने संबंधी फाइल राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद गजट नोटिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट प्रेस भेज दी गई है। अब प्रशासकीय समितियों में कितने सदस्य होंगे और उनके क्या अधिकार होंगे, यह तय हो सकेगा। प्रदेश की नगर निगम और नगर पालिकाओं का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन कोरोना और लॉक डाउन के कारण अभी चुनाव संभव नहीं है। इसके साथ ही शहरों और कस्बों में सफाई और जल प्रदाय जैसी व्यवस्थाओं की स्थिति भी ठीक नहीं है। सरकार का मानना है कि अगर प्रशासकीय समितियां बना दी जाती हैं, तो स्थानीय स्तर पर समस्याओं का निराकरण तेजी से और बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। ग्वालियर और उज्जैन के मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं ग्वालियर नगर निगम के महापौर विवेक शेजवलकर कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा देकर चुनाव लड़े थे। वर्तमान में वह ग्वालियर से भाजपा के सांसद हैं। इसी तरह उज्जैन नगर निगम का कार्यकाल भी कुछ माह बाकी है। ऐसे में दोनों शहरों में प्रशासकीय समिति का गठन नहीं हो सकेगा। इन दोनों नगर निगमों को लेकर प्रशासकीय समिति गठन के नियम बनाए जाते समय अलग से प्रावधान किए गए हैं।
