16 निकायों से चीनी कंपनी का 254 करोड़ का ठेका रद्द करेगी मप्र सरकार
भोपाल। देश भर में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के बीच शिवराज सरकार ने चीनी कंपनी इकोग्रीन को प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कंपनी को 2017 में ग्वालियर और मुरैना नगर निगम सहित आसपास के 16 नगरीय निकायों में घर-घर से कचरा उठाने का 254 करोड़ रुपए ठेका दिया गया था। सरकार एग्रीमेंट की शर्तों के हिसाब से काम न करने को आधार बनाकर कंपनी पर कार्रवाई करने जा रही है। हाल ही में इस कंपनी के खिलाफ ग्वालियर में सामाजिक संगठनों ने बहिष्कार करने के लिए धरने-प्रदर्शन भी किए थे। चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद देशभर में चीन का बहिष्कार हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लोगों से इस संबंध में अपील कर चुके हैं। इसकी शुरुआत ‘इकोग्रीन’ से की जा रही है। यह कंपनी इन 16 नगरीय निकायों में घर- घर से रोजाना 300 टन कचरा उठा रही है। उसे प्रतिटन कचरे के 1,701 रुपए मिलते हैं। कंपनी के बारे में सरकार को लंबे समय से शिकायत भी मिल रही थी। वह अनुबंध शर्तों का पालन भी नहीं कर रही थी। इधर इकोग्रीन का ठेका निरस्त करने के साथ इन नगरीय निकायों ने अपने स्तर पर डोर टू डोर कचरा उठाने की तैयारी की है।
