पीएम आवास के लिए कतार में लाखों गरीब, पर खातों में नहीं पहुंच रही राशि
भोपाल। सतना जिले के मैहर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत झुकेही निवासी बबलू बर्मन प्रधान मंत्री आवास के लिए परेशान हैं। उनका नाम पात्रता लिस्ट में है। आवास की मंजूरी मिल गई है, लेकिन राशि नहीं मिल रही है। उन्होंने सीएम हेल्प लाइन में अर्जी दी है कि पहली किश्त के लिए आर्डर शीट नहीं बन रही है। वर्मन का आईडी नंबर एमपी 3228358 है। इसी तरह सतना जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत उदयसागर के चेतन ने दूसरी किश्त नहीं मिलने की शिकायत की है। सीएम हेल्प लाइन की 10 जून की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश से 5,328 शिकायतें प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लंबित हैं। इनमें 1,530 शिकायतें शासन स्तर पर पहुंच गई हैं। सबसे ज्यादा लोग पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रहे गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर और वर्तमान में मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत के सागर जिले में परेशान हैं। इस जिले से सर्वाधिक 367 शिकायतें हैं। पौने दो लाख लोगों तक पहुंची राशि: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के तहत 14 मई को 1,78 417 हितग्राहियों को 451 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है। इनमें से 1,44,152 हितग्राहियों को प्रथम किस्त के रूप में 25-25 हजार रुपए के मान से 360 करोड़ और निमार्णाधीन आवासों के लिए 34,265 हितग्राहियों को द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त के लिए 91 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। कितनी राशि मिलती है: प्रत्येक हितग्राही को कुल 1,20,000 रुपए किस्तों में दी जाती है। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं।
इस साल 10 लाख का लक्ष्य
2020-21 के लिए राज्य सरकार को 10 लाख आवास (ग्रामीण) का टारगेट दिया गया है, क्योंकि प्रवासी श्रमिकों को भी घर देना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने वित्त विभाग को राज्य का 40%अंश मंजूर करने प्रस्ताव भेजा है। बिना इसके मंजूर हुए केंद्र अपने अंश का 60%राशि नहीं देगा। 10 लाख आवासों का बजट 1300 करोड़ है।
इन जिलों में पिछड़ा टारगेट
वर्ष 2019-20 के टारगेट में शेष बचे आवास 24 जिलों के कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत मंजूर नहीं कर पाए। ये जिले देवास, टीकमगढ़, खंडवा, रायसेन, झाबुआ, जबलपुर, मंडला, सिवनी, सतना, गुना, डिंडोरी, अशोकनगर, रतलाम, विदिशा, पन्ना, छतरपुर, उमरिया, अलीराजपुर, शहडोल, बड़वानी, रीवा आदि हैं।
