प्रो. कान्हेरे एएफआरसी के चेयरमैन बने, अब तय होगी कॉलेजों की फीस
भोपाल। एडमिशन एंड फीस रेगुलेशन कमेटी (एएफआरसी) में चेयरमैन के सिलेक्शन के साथ ही कोरम पूरा हो गया है। अब दो माह से अटकी तीनों विभागों के 900 कॉलेजों की फीस का फिक्सेशन हो सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इग्नू के प्रो वाइस चांसलर रविन्द्र आर कान्हेरे का सिलेक्शन चेयरमैन के रूप में कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। कान्हेरे को अध्यक्ष बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फाइल पर अनुमोदन कर दिया है। कान्हेरे एक-दो दिन में कमेटी पहुंचकर अपनी आमद दर्ज कराएंगे। एएफआरसी में चेयरमैन नहीं होने के कारण बैठक नहीं हो पा रही थीं। प्रदेश के बीएड, बीपीएड, बीएबीएड, बीएससीबीएड, एमएड, एमपीएड के करीब 900 कालेजों की फीस निर्धारित करने की प्रक्रिया रुकी हुई थी। यह फीस मई तक निर्धारित होना थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण फीस तय नहीं हो सकी है।
आचार्य की फाइल पर पीएस ने लगाई थी आपत्ति
मुख्यमंत्री चौहान ने महात्मा गांधी पीजी कालेज नरसिंहपुर के प्राचार्य प्रो. राजकुमार आचार्य का नोटशीट को फाइनल की थी। लेकिन तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव करलीन खोंगवार देशमुख ने फाइल पर आपत्ति लगा दी थी। फीस कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है। इसलिए मप्र सरकार अध्यक्ष नियुक्ति के लिए पूर्व कुलपति और सेवानिवृत्त आईएएस के नियमों में फेरबदल नहीं हो सकता है।
सबसे अधिक 500 बीएड कॉलेजों की फीस होगी तय
फीस कमेटी को उच्च शिक्षा, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा विभाग में आने वाले कालेजों की फीस तय करना है। इसमें उच्च शिक्षा के 600, चिकित्सा शिक्षा 100 और तकनीकी शिक्षा के 200 कालेज शामिल हैं। कमेटी को सबसे ज्यादा प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग से बीएड कोर्स संचालित करने वाले करीब 500 कालेजों के प्राप्त हुए हैं।
