5 साल का कार्यकाल पूरा, अब सलाहकार बनाने की तैयारी
भोपाल। वित्त विभाग में उप सचिव के पद पर दी गई संविदा नियुक्ति के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय सदन में यह मामला विधायक विक्रम सिंह नातीराजा ने उठाया था, जिसके बाद आसंदी से निर्णय दिया गया था कि अजय चौबे की संविदा नियुक्ति 31 दिसंबर 2019 के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी, जबकि चौबे का रिटायरमेंट 31 जुलाई 2020 को था। अब चौबे को वित्त विभाग में सलाहकार बनाने की तैयारी है। विधायक कुंवर विक्रम सिंह ने सदन में वित्त मंत्री से पूछा था कि क्या वित्त विभाग ने वर्ष 2015 में सेवानिवृत्त हुए उप सचिव अजय चौबे को जीएडी परिपत्र क्रमांक सी-3- 12/2011/3/1 के तहत 3 सितंबर 2011 में संविदा पर नियुक्त किया है, तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है, इस पर वित्त मंत्री तरूण भनोत ने जवाब दिया था कि अजय चौबे को वर्ष 2015 में अपर संचालक वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली एवं पदेन उप सचिव के पद पर संविदा नियुक्ति दी गई थी। चौबे का कार्यकाल 31 दिसंबर 2019 को पूरा होने जा रहा है। इस पर आसंदी से तत्कालीन अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने आदेश दिया था कि इसके बाद इनकी संविदा अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन नियुक्ति तारीख से चौबे को 31 जुलाई 2020 को पांच साल पूरे हुए। इस कारण वे 31 जुलाई को वित्त विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं और अब उन्हें (परामर्शदाता) सलाहकार के पद पर नियुक्ति देने की तैयारी है। इसके लिए वित्त विभाग ने विज्ञापन भी जारी किया है, जिसके लिए चौबे सहित दो रिटायर अधिकारियों ने आवेदन किया है। इस नियुक्ति को लेकर वित्त विभाग और विधानसभा सचिवालय में ठन गई है। विस के अधिकारी इसे विधायिका पर कार्यपालिका का हस्तक्षेप मानते हैं। सूत्रों के अनुसार इस मामले में विधानसभा सचिवालय जल्द वित्त विभाग को एक पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। नहीं हो सकी चर्चा इस मामले में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा तथा वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनोज गोविल से बात करने के कई बार प्रयास किए गए लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।
