छह बड़े प्रस्ताव केंद्र के पास अटके, मंजूरी मिलती तो हजारों लोगों को मिलता रोजगार
भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। उनकी मंशा पर भाजपा शासित कई राज्यों ने कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं। इधर, मप्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भेजे गए आधा दर्जन से अधिक प्रस्ताव केंद्र सरकार में लंबित हैं। जानकारों का कहना है, इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती और काम शुरू हो जाता, तो 30 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलता। इनमें से आधा दर्जन प्रस्ताव तो कमल नाथ सरकार के समय के हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए कमल नाथ ने स्टार्टअप इंवेस्टर और स्टेट लेवल इंक्यूवेशन मीट की थी। इसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के माध्यम से ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए थे। सभी प्रस्ताव रोजगार को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन आठ माह से ये प्रस्ताव केंद्र के पास ठंडे बस्ते में पड़े हैं। वहीं 2018 में भाजपा सरकार ने भी दो बड़े प्रस्ताव केंद्र को भेजे थे। इसमें से जबलपुर में मिष्ठान एवं नमकीन क्लस्टर के लिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर को ही मंजूरी मिल पाई है।
अफसर टाल मटोल करते रहे, नहीं दी जानकारी
एमएसएमई के संचालक इलइया राजा से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि आप उप संचालक संजय पाठक से बात करें। पाठक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह फोन पर नहीं बता सकते। मैटर वॉट्सएप करें। मैटर वॉट्स एप करने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
