तोमर ने डीआरडीई को 140 एकड़ फ्री भूमि आवंटन के लिए लिखा सीएम को पत्र
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ग्वालियर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की सिटी सेंटर लैब के 200 मीटर परिधि में हजारों करोड़ की 5 संपत्तियों को टूटने से बचाने के लिए केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने पहल शुरू की है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भेजकर लैब शिफ्टिंग के लिए 140 एकड़ सरकारी जमीन निशुल्क देने का आग्रह किया है। साथ ही मुख्यमंत्री से फोन पर चर्चाकर मामले में शीघ्र कार्रवाई का भरोसा ले लिया है। केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि ग्वालियर नगर में डीआरडीई की क्रिटिकल स्थित होने के कारण आसपास 200 मीटर की परिधि में जो सरकारी तथा गैरसरकारी संरचनाएं निर्मित हैं, उन पर टूटने का खतरा होने से वहां के रहवासियों के लिये परेशानी का कारण बना हुआ है। फिलहाल आगामी कार्यवाही पर सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन होने के कारण तोड़ने पर अभी रोक लगी हई है। केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को स्मरण कराते हुए कहा है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा में निर्णय हुआ था कि मध्यप्रदेश शासन डीआरडी को नि:शुल्क भूमि प्रदान कर देगा, तो संरचना स्थानांतरित की जा सकेगी। किंतु तब से यह मामला पत्राचार में ही उलझा हुआ है। उन्होंने बताया है कि डीआरडीई संरचना के आसपास स्टेडियम, तरुण पुष्कर, नगर निगम मुख्यालय, स्वास्थ्य व वन विभागों के संस्थान, रेलवे ओवर ब्रिज जैसी अनेक महत्वपूर्ण इमारतें भी बनी हुई है, इनके टूटने से हजारों करोड़ का नुकसान होगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में पांच हजार से अधिक आवास, होटल व मार्केट व कार्मिशियल भवन भी बने हुए हैं। साथ ही कुछ सरकारी भवन भी हैं। केन्द्रीय मंत्री ने उपरोक्त परिपेक्ष्य में मुख्यमंत्री से जनहित में कलेक्टर ग्वालियर के द्वारा राज्य शासन को महाराजपुरा क्षेत्र में 140 एकड़ भूमि डीआरडीई ग्वालियर को आवंटित करने के प्रस्ताव को जनहित में शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया है।
