छोटे उद्योगों को शहर के 20 किमी दायरे में जमीन देगी सरकार
भोपाल। मध्यप्रदेश में लघु और मध्यम उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को शहर के 20 किलोमीटर दायरे में जमीन दी जाएगी। हर जिले में नव उद्यमियों के लिए ट्रेनिंग व रिसर्च सेंटर बनाने का प्रस्ताव है। नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर फंड की एक प्रतिशत राशि रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर खर्च हो इसे सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आयात-निर्यात को बढ़ावा देने मप्र सरकार गुजरात में अपना बंदरगाह भी बनाएगी। यह जानकारी प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एमएसएमई) मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने एक विशेष मुलाकात में दी। उन्होंने दावा किया कि इस विभाग को लेकर जल्दी ही सभी की धारणा बदल देंगे, ज्यादातर अधिकारी विभाग को पनिशमेंट पोस्टिंग मान कर आते थे। पीएस दो साल नहीं टिके, उनकी रूचि काम में नहीं रही। उन्होंने दावा किया कि मैंने वेबिनार के माध्यम से 52 महाप्रबंधक और 20 के साथ विभागीय योजनाओं पर रूबरू चर्चा कर ली है।
डिफेंस के उद्योगों को बढ़ावा : उन्होंने बताया कि प्रदेश में डिफेंस क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को लगाने के लिए बढ़ावा देंगे। छोटे उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराएंगे, जो लोग तीन माह के भीतर अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उन्हें तुरंत ही अविकसित जमीन दे देंगे। हमारा प्रयास है अपना स्टार्टअप लगाने वालों को हरसंभव मदद की जाए और एक साल के भीतर प्रदेश में एक हजार लघु-मध्यम उद्योग शुरू करा दिए जाएं। इससे आत्मनिर्भरता और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
