मुख्यालय पर जाने की जरूरत नहीं... झोनल कार्यालय में बनेंगे व्यावसायिक लाइसेंस, किराया भी होगा जमा
इंदौर। शहर में स्थित निगम के स्वामित्व की दुकानों का किराया जमा करने और व्यावसायिक लाइसेंस बनाने के लिए झोनल कार्यालयों पर व्यवस्था की जा रही है। लोगों को अब इन कामों के लिए नगर निगम मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने ही क्षेत्र के झोनल कार्यालय पर इस सेवा का फायदा ले सकेंगे। इसके साथ ही निगम आयुक्त ने अधिकारियों को विज्ञापन और दुकानों का 95 से 98 फीसदी किराया वसूलने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने शुक्रवार को सिटी बस आॅफिस में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान निगम आयुक्त ने संपत्तिकर, जलकर, कचरा प्रबंधन शुल्क के साथ ही निगम स्वामित्व की दुकानों का किराया, विज्ञापन, व्यापारिक लाइसेंस तथा अन्य आय के स्रोत के संबंध में समीक्षा की। आयुक्त ने दुकानों का किराया वसूली के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे वर्तमान में प्राप्त किराया राशि को 95 से 98 प्रतिशत तक वसूली करें। इसके अलावा निगम स्वामित्व की दुकानों के किराए से संबंधित पुराने समय से चल रहे विवादों के प्रकरण का निपटान जल्द किया जाएगा। इसके लिए अगले सप्ताह शिविर लगाया जाए। आयुक्त ने बताया कि ऐसी 450 दुकानें हैं, जिनके किराए को लेकर विवाद चल रहा है।
राजस्व वसूली के निर्देश
शहर सीमा में व्यापार करने के लिए निगम द्वारा जारी व्यावसायिक लाइसेंस को लेकर निगम आयुक्त ने कहा कि वर्तमान में व्यावसायिक लाइसेंस बनाने के कार्य का डिसेन्टाइजेशन करते हुए झोन स्तर से भी व्यावसायिक लाइसेंस बनाए जाएंगे। इसी के साथ ही विज्ञापन से प्राप्त होने वाली आय, बस स्टैंड से अनुरक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय, पार्किंग शुल्क आदि को लेकर समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ज्यादा-से- ज्यादा राजस्व वसूली करने के निर्देश दिए।
