राहुल गांधी की सांसदी छिनी

नई दिल्ली। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने गुरुवार को ही उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि मानहानि के मामले में सूरत की अदालत द्वारा राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में सात पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के तहत लिया गया है। यह अधिसूचना लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के नाम से जारी हुई है।

हम इसको जन मुद्दा बनाएंगे : कांग्रेस

राहुल की संसद की सदस्यता रद्द करने के मामले को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को एक हाईलेवल मीटिंग की। इसमें तय किया गया कि कांग्रेस पूरे देश में जन-आंदोलन करेगी। बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम इसको जन मुद्दा बनाएंगे, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल ही रहा है। लेकिन, हम इसको मुद्दा बनाएंगे। इस मुद्दे को लेकर देश में प्रदर्शन शुरू करेंगे। सोमवार से जोर-शोर से देश के हर कोने में इस फैसले के खिलाफ बड़े लेवल पर प्रदर्शन किया जाएगा। दो घंटे चली बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित 50 नेता शामिल थे।

पीएम ने मुझे शूर्पणखा कहा था, मानहानि का केस करूंगी : रेणुका

पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी ने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराने की बात कही है। रेणुका ने एक ट्वीट में लिखा- इस क्लासलेस अहंकारी ने मुझे राज्यसभा में शूर्पणखा कहा था। मैं उसके खिलाफ मानहानि का केस करूंगी। अब देखेंगे कि अदालतें कितनी तेजी से एक्शन लेंगी। रेणुका ने अपने ट्वीट में वीडियो क्लिप भी शेयर की है।

सजा बरकरार रही तो 2029 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे

राहुल को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। छह साल यानी वे 2029 तक चुनाव नहीं लड़ सकते।

राहुल के पास ये विकल्प

♦ हाईकोर्ट में सजा को चुनौती देने के लिए 30 दिन का समय है।

♦ स्टे मिलने पर सदस्यता बच सकती है। नहीं मिला तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा।

♦ सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो भी सदस्यता बच सकती है।

कांग्रेस ने गिनाए कारण

♦ पहला: मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई।

♦ दूसरा: भारत जोड़ो यात्रा की सफलता भाजपा के लिए चुनौती बन गई।

♦ तीसरा: अडाणी घोटाले के बारे में खुलासा करना।

कांग्रेस नेताओं ने केंद्र को घेरा, भाजपाई बोले- कानून अपना काम कर रहा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी होते ही प्रदेश में भी सियासत गरमा गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह प्रदर्शन किए। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रानी कमलनापति रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे खड़े होकर प्रदर्शन किया। शाम को एनएसयूआई नेताओं ने मशाल जुलूस निकाला। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। उधर, भाजपा नेताओं ने कहा कि कोर्ट के फैसले से भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है।

घर नहीं बैठेंगे, पूरे देश का दौरा करेंगे राहुल : दिग्विजय सिंह

राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि जैसी भाजपा, आरएसएएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद थी कि मोदी-अदाणी संबंधों पर वे राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं देंगे, वही हुआ। राहुलजी के 4 साल पुराने बयान पर उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी। लोकतंत्र के मंदिर में नहीं बोलने दोगे तो जनता की अदालत में जाएंगे। घर थोड़े ही ना बैठेंगे। राहुल गांधी पूरे देश में दौरा करेंगे। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और उनके चहेते खरबपति लोगों के संबंधों को उजागर करेंगे। लड़ेंगे और जीतेंगे।

सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं : अरुण यादव

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव बोले कि- संसद में सच बोलने की भी आजादी नहीं है। इस देश में महाघोटोले होते हैं। अडाणी-अंबानी महाघोटोले करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। जो सच बोलता है उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई को लगा दिया जाता है। आज का दिन देश में काले दिवस के रूप में जाना जाएगा। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। इस लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।

देश को ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध एकजुट होना चाहिए: जीतू पटवारी

राऊ विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि -यह एक संकेत है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और तानाशाही चालू हो चुकी है। इस भावना से कार्रवाई की गई कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। जिन्होंने मोदी के विरोध में वोट किया क्या उन्हें सवाल पूछने का हक नहीं है? देश को ऐसी कार्रवाई के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। यह देश को बचाने का विषय है।

पीएम पर केस दर्ज कराने थाने पहुंचे कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला अशोका गार्डन थाने में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने पहुंच गए। प्रकरण दर्ज कराने को लेकर उनकी टीआई से झड़प भी हो गई। शुक्ला ने कहा कि वे पेन ड्राइव लाए हैं जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों के वीडियो हैं। उन्होंने टीआई से कहा सिर्फ आवेदन नहीं लें, प्रकरण भी दर्ज करें। हालांकि पुलिस ने कहा कि प्रकरण दर्ज नहीं किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि जांच करेंगे, जांच में दोषी पाए जाएंगे तो अपराध दर्ज किया जाएगा। शुक्ला ने कहा कि हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।

भाजपा या पीएम का लेना-देना नहीं: वीडी

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा- लोकसभा अध्यक्ष ने संविधान के दायरे में फैसला किया है। भाजपा अथवा प्रधानमंत्री को इससे कोई लेना-देना नहीं। लेकिन कांग्रेस झूठ बोलकर देश को गुमराह करना चाहती है। अगर किसी जनप्रतिनिधि को कोर्ट ने 2 साल अथवा इससे अधिक की सजा दी है तो उसकी सदस्यता रद्द होगी, चाहे वह राहुल गांधी हो या वीडी शर्मा हो। जब कानून काम कर रहा है तो आपको लोकतंत्र की हत्या दिखती है।

ओबीसी ने कोर्ट के जरिए दिया जवाब : भूपेंद्र

नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल ने अन्य पिछड़ा वर्ग का सार्वजनिक तौर पर उपहास किया है। ओबीसी वर्ग इसके लिए राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश और ओबीसी के गौरव हैं, उनका अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ओबीसी ने कोर्ट के जरिए अपने अपमान का मुंहतोड़ जवाब दिया है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय का स्वागात योग्य है।