कई जगह क्षतिग्रस्त हो रहा है बैजा ताल, वोट क्लब पर जमा है कचरा
ग्वालियर। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत चार करोड़ की राशि में संवारा गया बेजा ताल फिर जर्जर होने लगा है। कई जगह जालियां क्षतिग्रस्त पड़ी हैं तो कई जगह पत्थर उखड़े पड़े हैं। लॉक डाउन में हालात ज्यादा बदतर हुए हैं, पियक्कड़ों ने इसे अड्डा तक बना डाला। नोडल एजेंसी के रूप में एमपी टूरिज्म ने इसे सजाया और संवारा था लेकिन नगर निगम इसे अपने हाथ में लेता इससे पहले ही हालत बदतर हो गए। उधर वोट क्लब की कहानी भी इससे अलग नहीं है। वहां कचरे का ढ़ेर बता रहा है कि पर्यटकों को रिझाने के लिए हम कितने संवेदनशील हैं? वर्ष 2018 में भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार को एकमुश्त राशि जारी की गई थी। प्रदेश सरकार ने बेजा ताल सजाने और संवारने के लिए एमपी टूरिज्म को नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपी। नगर निगम आधिपत्य वाली इस जगह पर एमपी टूरिज्म ने अपना कामकाज शुरू किया। पत्थर की जालियां लगाई गईं, पार्क डेवलप किया गया और टॉयलेट भी बनाया गया। बैजाताल के चारों और पत्थर भी जमीन पर लगाए गए थे। पाथ-वे भी सजाया गया और बेजा ताल के अंदर तैरते रंगमंच को भी संवारा गया। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 6.50 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हालांकि टूरिज्म के कार्यपालन यंत्री महेन्द्र सिंह दंडौतिया ने 4 करोड़ की राशि खर्च होना बताया है।
ट्रीटमेंट प्लांट से भरेगा बेजाताल
बेजाताल को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बेजाताल के समीप बना है। 1 एमएलडी के इस प्लांट से इसे भरा जाएगा और इसी पानी में बेजाताल पर ही नहीं बल्कि वोटक्लब तक नाव और शिकारा चलेंगे। नगर निगम ने एक शिकारा का भी इंतजाम कर रखा है।
वोट क्लब पर कचड़ा
पूर्व मेयर समीक्षा गुप्ता ने वोट क्लब को पर्यटकों के लिए तैयार कराया गया था लेकिन बाद के सालों में किसी मेयर और नगर निगम प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली। गंदगी और कचड़े का ढ़ेर तो यही बयां कर रहा है।
पत्थर उखड़ गए, शराब की बोतलें पड़ी हैं
बैजाताल पर कई जगह पत्थर उखड़े पड़े हैं तो कई जगह जालियां उखड़ गईं। एक बुर्ज के समीप शराब की खाली बोतल, पाउच भी पड़े थे। एक जगह खाली नाव भी रखीं थीं। यह कब चलेंगी फिलहाल कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि शिशिर श्रीवास्तव कहते हैं कि 15 अक्टूबर के बाद चलेंगी।
बेजाताल क्यों नहीं हो रहा हैंडओवर
भारत सरकार की योजना में बेजाताल के सौन्दर्यीकरण का काम पूरा हो चुका है लेकिन नगर निगम उसे अपने आधिपत्य में लेने के लिए तैयार नहीं है। एमपी टूरिज्म के रीजनल चेयरमैन एमएस राणा कहते हैं कि प्रदेश सरकार ने नगर निगम से कहा कि था कि एमपी टूरिज्म को काम करना है और हमने काम शुरू कर दिया अब काम पूरा हो गया तो ननि लेने के लिए तैयार नहीं है। उपायुक्त स्मार्ट सिटी कहते हैं कि हम लिखित में मांग रहे हैं लेकिन हैंडओवर नहीं किया गया।
