हरदा पटाखा फैक्ट्री हादसे में ढउइ के 6 अफसरों को माना दोषी
पर्यावरण मंत्री नागर सिंह की अनुशंसा- अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई इसलिए हुई घटना
भोपाल। हरदा पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट घटना के मामले में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (पीसीबी) के छह अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। पर्यावरण मंत्री ने अपनी अनुशंसा भेज दी है। पीसीबी द्वारा जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। गौरतलब है कि हरदा के करीब गांव में 7 फरवरी को पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के कारण 13 लोगों की मौत हो गई थी। पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आधा दर्जन अधिकारियों को दोषी माना है। इसके चलते मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विभाग को लिखा है। मंत्री ने अनुशंसा की है कि अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाने के कारण घटना हुई। मामले की जांच के लिए सरकार ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो अगले हμते तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
हटाए जा सकते हैं दुकान और कारखाने
विशेषज्ञों और जानकारों ने सरकार को सुझाव दिए हैं कि जिन पटाखे की दुकान और कारखाने शहर और गांवों के अंदर या आसपास हैं, उन्हें विस्थापित किया जाए। इसकी मॉनीटरिंग और रिपोर्ट के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए, जिसमें सभी विभाग से जुड़े अधिकारी सदस्य के रूप में रहेंगे। हरदा में बस्ती के आसपास के कारखाने भी हटाए जा सकते हैं।
फैक्ट्री में विस्फोट के बाद अब तक की गई कार्रवाई
- फैक्ट्री के मालिकों को गिरμतार कर लिया गया है।
- अन्य पटाखा फैक्ट्रियां सील की गर्इं।
- हादसे के बाद जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया।
घटना की जांच रिपोर्ट और अनुशंसा अगले हμते तक सरकार को सौंप दी जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संजय दुबे, प्रमुख सचिव, गृह विभाग
हरदा पटाखा विस्फोट घटना के मामले में पीसीबी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा है, लेकिन अभी तक उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, इस संबंध में अधिकारियों से बात करूंगा। नागर सिंह चौहान, मंत्री वन एवं पर्यावरण
मंत्री की तरफ से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव आया है। जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। रिपोर्ट मिलने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग
