केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा बागवानी प्रोजेक्ट की मंजूरी लेना होगा आसान, किसानों को मिलेगा लाभ
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बागवानी प्रोजेक्ट की मंजूरी देने की प्रक्रिया को और आसान बनाने का फैसला किया है। इसके तहत स्वीकृति की प्रक्रिया दो चरण के बजाय अब एक ही बार में पूरी की जाएगी। यह पूरी तरह से डिजिटल होगी। साथ ही कम से कम दस्तावेजों की जरूरत रहेगी, जिससे किसानों को परेशानी नहीं आएगी। अब तक जिन प्रोजेक्ट को पास होने में 6 से 8 महीने का वक्त लगता था, अब उन्हें सिर्फ 45 दिन में मंजूरी दे दी जाएगी। इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी। वह नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को यह तोहफा जनवरी में मिलेगा। नया सरल डिजाइन एक जनवरी 2023 से लागू होगा। इसके तहत योजना डिजाइन, आवेदन फाइलिंग प्रणाली, डॉक्यूममेंटेशन तथा मंजूरी प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया है। तोमर ने उम्मीद जताई है कि यह प्रक्रिया कृषक समुदाय का काम आसान करेगी।
एडीबी करेगा 2100 करोड़ रुपए की मदद
बैठक में एनएचबी की एक नई पहल स्वच्छ पौध कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा हुई, जिसके तहत एशियन विकास बैंक (एडीबी) की सहायता से 2100 करोड़ रुपए के खर्च से किसानों के लिए पौधारोपण सामग्री की उपलब्धता की समस्या हल की जाएगी। इससे व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण अनेक फलों के लिए रोपण सामग्री की दिक्कत का समाधान हो जाएगा। यह कार्यक्रम देश में बागवानी फसलों के लिए बहुत ही जरूरी गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री पर ध्यान देने में एक बड़ा योगदान प्रदान करने का काम करेगा।
