बीएसएनएल और एमटीएनएल के पेंशनर्स को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का फायदा
नई दिल्ली। एमटीएनएल और बीएसएनएल के आईडीए पेंशनर्स लंबे समय से पेंशन को 7वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित करने की मांग कर रहे थे। अब केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रिंसिपल बेंच ने पेंशनर्स के हक में फैसला दिया है। पीसीएटी ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के आईडीए पेंशनर्स की पेंशन 10 हफ्ते के भीतर 7वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित करने का निर्देश दिया है।
फैसले में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को शासित करने वाले प्रासंगिक नियमों और पात्रता के अनुसार, सख्त समता बनाए रखते हुए पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन किया जाए। यह स्पष्ट किया गया है कि पेंशन आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन और पारिवारिक पेंशन के संशोधन के लाभ, केंद्र सरकार के पेंशनधारकों के मामले में ऐसी पेंशन के संशोधन के अनुरूप, आवेदकों के पक्ष में विस्तारित किए जाएंगे।
AIRBSNLEWA के एजीएस पल्लब बोस ने बताया कि पीसीएटी के फैसले से एमटीएनएल और बीएसएनएल के आईडीए पेंशनर्स को काफी फायदा होगा। पेंशन रिवीजन की मांग को लेकर बीएसएएल के रिटायर्ड कर्मचारी सड़कों पर भी उतरे थे। साल की शुरुआत में भी उन्होंने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया था।
